भूजल मत्स्यव्यवसाय

महाराष्ट्रातील भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय

भूजलाशयीन स्त्रोत
भूजलाशयाचे स्त्रोत	संख्या	उपलब्ध जलक्षेत्र (हे.)
पाटबंधारे तलाव	2498	2,83,060.86
जिल्हा परिषद तलाव	17648	1,06,997.01
इतर जलक्षेत्र (शेततळी खोदकाम तलाव इ.	96,915 (शेततळी)	10,589.61
एकूण जलक्षेत्र		400647.48

देशाचे व राज्याचे मत्स्योत्पादनामध्ये स्थान व मत्स्योत्पादन

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देशाचे एकूण मत्स्योत्पादन 175.42 लाख टन
भूजलाशयीन उत्पादन (Capture + Culture) – 131.10 लाख टन
सन 2023-24 चे मत्स्योत्पादन
भूजल मत्स्योत्पादनामध्ये महाराष्ट राज्य 12 व्या क्रमांकावर
भूजल – 2.64 लक्ष मे. टन.

तलाव ठेका

महाराष्ट्र राज्यामध्ये भूजलाशयीन जलक्षेत्र लहान तळी, तलाव व तसेच जलाशय यांचे स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यापैकी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरण झालेल्या पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित 2498 तलाव / जलाशयाच्या 2,83,060.86 हेक्टर जलक्षेत्रामधून प्रामुख्याने स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय करण्यात येत आहे. तथापि अदयापही भूजलाशयीन क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर मत्स्योत्पादन वाढ व त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे.

पाटबंधारे तलावांचा तपशिल.
विभाग	पाटबंधारे तलावांची संख्या	जलक्षेत्र हेक्टर	मत्स्यबोटूकली संचयन क्षमता (लाखात)
मुंबई	116	11056.32	159.00
पुणे	403	40408.55	719.77
नाशिक	313	54106.01	793.41
छ. संभाजीनगर	368	46624.16	756.02
लातूर	505	37348.75	787.80
नागपूर	349	41927.57	663.44
अमरावती	444	51589.5	818.36
एकूण	2498	283060.86	4697.80

जिल्हा परिषद तलावांची विभागानुसार माहिती
विभाग	जिल्हा परिषद तलावांची संख्या	जलक्षेत्र हेक्टर	मत्स्यबीज संचयन क्षमता (लाखात)
मुंबई	1315	9668.51	89.94
पुणे	1714	8995	62.87
नाशिक	4438	41287	474.77
छ. संभाजीनगर	1803	9015	406.67
लातूर	1861	9773	521.5
नागपूर	4677	18667.5	1070.8
अमरावती	1840	9591	445.18
एकूण	17648	106997.01	3071.73

पाटबंधारे विभागाने बांधलेले पाटबंधारे तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने देण्याचे शासन धोरण सन 1966 पासून अंमलात आहे.
आदिवासी भागातील अनुसुचित उपक्षेत्रातील तलावाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने 100 हेक्टर खालील तलावाचे मासेमारी हक्क ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्याचा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -2014 /प्रक्र.154/पं.रा.2/मुंबई – 400001, दि.02/08/2014 अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी अनुसुचित उपक्षेत्रातील 100 हेक्टरखालील 245 तलाव (जलक्षेत्र 63,375 हेक्टर) पेसा कायदयाअंतर्गत संबंधित ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत.
सदयस्थितीत शासन निर्णय दि.03/07/2019 च्या प्रचलित तलाव ठेका धोरणानुसार राज्यातील तलाव / जलाशय ठेक्याने देण्याची कार्यवाही केली जाते. तसेच तलाव ठेका धोरणात सुधारणा करणेस्तव शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यबोटुकलीची गरज

महाराष्ट्र राज्यातील उपलब्ध जलक्षेत्रांचा विचार केला असता यामध्ये पाटबंधारे तलाव, जिल्हापरिषद तलाव, शासन अर्थसहाय्यीत योजनेअंतर्गत असलेले तलाव, गावतलाव व कृषि विभागाने दिलेले तलाव (शेततळी) असे एकूण 1,32,743 तलाव / जलाशयांतील उपलब्ध 4,21,023.0439 हेक्टर जलक्षेत्राकरीता कटला, रोहू, मृगळ, सायप्रिनस प्रजातीच्या मासळीची एकूण 92.17 कोटी मत्स्यबोटुकलीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र राज्याचे भूजल मत्स्योत्पादन 1,56,688 मे. टन असून देशामध्ये राज्याचा 17 वा क्रमांक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय प्रमुख कार्प, सायप्रिनस, तिलापिया, पंगॅशियस या प्रजातींचे उत्पादन घेण्यात येते. राज्याच्या भूजल मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ करुन राज्य अग्रेसर करण्याकरीता स्थानिकरीत्या मत्स्यबोटुकली उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याकरीता महाराष्ट्र राज्याचे दुस-या राज्यावरील मत्स्यबीज/मत्स्यबोटुकली अवलंबन कमी करणे आवश्यक आहे.

राज्याकरीता एकूण आवश्यक मत्स्यबोटुकली 9216.8028 लक्ष (92.17 कोटी) असून मत्स्यबोटुकलीच्या अंदाजे सहा पट मत्स्यजिरे आवश्यकता आहे. (553.02 कोटी )
राज्यामध्ये सद्यस्थितीत एकूण 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र, 02 कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व 01 कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र अशी एकूण 67 केंद्र आहेत. त्यापैकी 03 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र MFDC कडे विना ठेका हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. केंद्रांच्या स्थापित उत्पादन क्षमतेनुसार 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांतून अंदाजे 180.25 कोटी मत्स्यजिरे तयार होऊ शकते, मत्स्यजिरे संवर्धन करुन 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांतून 61.906 कोटी मत्स्यबीज तयार होऊ शकते व या सर्व मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांमधून अंदाजे 25.25 कोटी मत्स्यबोटुकली तयार होऊ शकते.
राज्यातील शासकीय, भाडेपट्टीने दिलेली मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, खाजगी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र यामधुन अंदाजे 27.26 कोटी मत्स्यबोटुकलीची निर्मिती होते. म्हणजेच राज्यात 64.91 कोटी मत्स्यबोटुकलीचा तुटवडा भासत आहे.
याकरीता शासनाने दि.16/12/2022 व दि.01/08/2023 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज / कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र ई-निविदा पद्धतीने 25 वर्षे कालावधीसाठी भाडेपट्टीने देण्याकरीता सुधारीत धोरण निर्गमित केले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र ई-निविदा पद्धतीने भाडेपट्टीने देण्याची कार्यवाही विभागाद्वारे करण्यात येत आहे. त्यानुसार आजमितीपर्यंत एकूण 54 केंद्र ई-निविदा भाडेपट्टीने देण्याकरीता निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 28 (16 मत्स्यबीज उत्पादन, 01 कोळंबीबीज उत्पादन व 11 मत्स्यबीज संवर्धन) केंद्र भाडेपट्टीने देण्यात आली आहेत.

राज्याचे मत्स्यबोटुकली मध्ये स्वावलंबन करण्याकरीता उपाय योजना

राज्याचे दुस-या राज्यावरील मत्स्यबीजाचे अवलंबन कमी करावयाचे असेल तर मत्स्यप्रजनक साठा विकसित करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता राज्यातील प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत “मत्स्य प्रजनक साठा विकसित करणे” करिता कार्यवाही सुरु आहे.
राज्यातील काही निवडक केंद्र व जलाशयांच्या नजीकच्या उपलब्ध जमिनीमध्ये मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र निर्माण करुन जास्तीत जास्त प्रमाणात मत्स्य प्रजाती (भारतीय प्रमुख कार्प, सायप्रिनस, तिलापिया, पंगॅशियस) मत्स्यबोटुकली निर्माण करणे आवश्यक आहे. याकरीता तलाव / जलाशय नजीकच्या यादृष्टीने शासनास पाटबंधारे विभागाच्या जमिनी दीर्घकालीन भाडेपट्टीने मिळाल्यास मत्स्यबीज संवर्धन कार्यक्रम राबविता येईल व तलावधारकांना संचयनाकरीता तलावांच्या जवळच मत्स्यबोटुकली उपलब्ध होऊ शकेल.
सद्यस्थितीत शासनाकडे असलेल्या मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीने दिल्यास केंद्राची भांडवली गुंतवणूक खाजगी ठेकेदारांकडून होऊन केंद्रांची उत्पादन क्षमता वाढेल. तसेच त्याठिकाणी पायाभुत सुविधा, पर्यटन, मत्स्यखाद्य पदार्थांचे स्टॉल, इ. बाबींचा विकास करुन मत्स्यबोटुकली निर्मिती बरोबरच रोजगार निर्मितीही होईल.
तसेच जी शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र जुनी /जिर्ण झालेली आहेत अश्या मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रांची दुरुस्ती व डागडुजी ही जिल्हा नियोजन समितीमधुन करुन त्यानंतर ही केंद्र भाडेपट्टीने दिल्यास त्यास चांगला प्रतिसाद मिळेल.
तसेच ज्या शासकीय मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रामधील उपलब्ध क्षेत्रामध्ये मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे शक्य आहे, तेथे मत्स्यबीज निर्मिती केंद्राची स्थापना केल्यास मत्स्यबीज/मत्स्यबोटुकली निर्मिती करणे शक्य होईल

५.० पिंजरा मत्स्यसंवर्धन

राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन करणेकरीता शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.९८९/पदुम १३,दि.१८.०१.२०२३ नुसार सुधारीत निकषांसह निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.५ अन्वये पिंजरा बांधकाम कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये पिंजरा प्रकल्प बांधकामासाठी प्रति पिंजरा ९६ घन मीटर आकारमानाचे मर्यादेत वेगवेगळ्या आकाराचे (आयताकृती, वर्तुळाकार अथवा इतर आकाराचे) पिंजरा उभारणी करणे अनुज्ञेय राहील. अशा पिंज-यांचे क्षेत्र वाटप हे पिंजरा जलक्षेत्र समिती जलाशयातील क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन करेल. अर्जदार अनुज्ञेय पिंज-यांच्या संख्येत जास्तीत जास्त ५ पिंजरे मिळून १ पिंजरा तयार करु शकेल, असे नमूद आहे.
त्यानंतर केंद्र शासनाचे दि.१२/१२/२०२२ च्या पत्रान्वये पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाकरीता सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आयुक्त कार्यालयाचे दि.२८/०३/२०२३ च्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर पत्रान्वये प्रती घन मीटर करिता रु.३०००/- खर्च व किमान १०० घन मीटर घनफळासाठी रु.३,००,०००/- खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये भांडवली खर्चावर (Capital Cost) रु.१,५०,०००/- व निविष्ठा खर्च (Operational Cost) रु.१,५०,०००/- इतका राहील. व्यक्तिगत लाभार्थ्यांसाठी कमीत कमी १०० घन मीटर घनफळ व जास्तीत जास्त १८०० घन मीटर पिंज-याच्या घनफळासाठी (Volume) अनुदान अनुज्ञेय राहील.
वैयक्तिक लाभार्थी व गट/समुह / मच्छिमार संघ / मच्छिमार संस्था/ खाजगी कंपनी/उद्योजक लाभार्थीसाठी पिंज-यांची संख्या विचारत न घेता पिंज-याचे घनफळ विचारार्थ घेण्यात यावे (१०० घन मीटर पेक्षा कमी नसावा), ही बाब लक्षात घेऊन सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव अनुदान मंजूरीसाठी विचारात घ्यावा असे नमूद आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात एकूण २४९८ जलाशय/तलाव असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ २८४८८३.८६ हेक्टर आहे. एकूण २४९८ जलाशयांपैकी निर्धारीत खोली व जलक्षेत्रानुसार फक्त २२८ तलाव/जलाशय हे पिंजरा मत्स्यसंवर्धनाकरीता पात्र आहेत. सदर जलाशयांचे एकूण क्षेत्रफळ १४३१०४ हेक्टर आहे. त्यापैकी १% जलक्षेत्र १४३१.०४ हेक्टर (१४३१०४०० चौ.मी.) आहे. उपलब्ध जलक्षेत्रामध्ये शासन निर्णयान्वये ६३० चौ.मी. जलक्षेत्रामध्ये १८ पिंजरे याप्रमाणे २२८ जलाशयांमध्ये एकूण ४०८८६८ पिंजरे उभारणी करणे शक्य आहे.
पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनामुळे राज्यातील मत्स्योत्पादनात वाढ होण्यास मदत होत असुन रोजगार उपलब्ध होत आहे. निलक्रांती योजना व विनानुदानित योजनेंतर्गत ३०३७ पिंजरा प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली असुन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रकल्पाअंतर्गत एकूण ४४६५ पिंज-यांची उभारणी झालेली आहे व या पिंजरा प्रकल्पातुन अंदाजे १५,००४ मे. टन मत्स्य उत्पादन अपेक्षित आहे.

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य

मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत मासेमारी साधन सामुग्री जसे की, तयार मासेमारी जाळे, बिगर यांत्रिकी नौका खरेदीकरीता अर्थसहाय्य दिले जाते.
या योजनेमध्ये नॉयलॉन सुत व होडी याचे परिमाण व अनुदानाच्या प्रमाणात शासन निर्णय दि.०९/०२/२०२३ अन्वये बदल करण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता नॉयलॉन /मोनोफिलेमेंट जाळी व रापणीच्या तयार जाळी खरेदीसाठी ५० टक्के पर्यंत अनुदान, १० टनापर्यंत लाकडी फायबर नौका खरेदीसाठी रु.२.५० लक्ष अनुदान मर्यादा, गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांना २० किलो पर्यंत नॉयलॉन /मोनोफिलेमेंट खरेदीवर ५० टक्के पर्यंत अनुदान देण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे आता मच्छिमार बांधवाना जास्त प्रमाणात जाळे व नौका खरेदीकरण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे