सागरी मत्स्यव्यवसाय

महाराष्ट्र राज्याला 878 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारापट्टी लाभलेली असून खंड उतार क्षेत्र (Continental Shelf) 111512 चौ.कि.मी.आहे. राज्याच्या 7 सागरी जिल्हयामध्ये एकूण 173 मासळी उतरविण्याचे केंद्र आहे. भारताच्या एकूण सागरी उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. हलवा (Black pomferts), सरंगा (Pomferts), शेवंड (Lobsters), व सुरमई (Seer fish) या जातीच्या माश्यांचे राज्याच्या सागरी मत्स्य उत्पादनामध्ये प्राप्त होणा-या चलनात (Valu) महत्वपुर्ण योगदान आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी क्षेत्रात प्रामुख्याने बोंबील (Bombay duck), कोलंबी/चिंगरी (Penaeid Prawn, Non Penaeid Prawn), पडवा (Sardine) अशा अनेक प्रकारच्या माशांच्या जाती आढळून येतात.

राज्याला लाभलेला जलधी क्षेत्रामध्ये पालघर जिल्ह्यामधील मधील झाई पासुन रायगड जिल्ह्यातील मुरुड पर्यंत समुद्राची खोली कमी असल्याने तसेच भरती व ओहटीच्या वेळी पाण्याचा प्रवाह चांगला असल्याने या भागात प्रामुख्याने डोल मासेमारी, गिलनेट मासेमारी, फेक जाळे, गल व दावण पध्दतीने मासेमारी केली जाते. या मासेमारी पध्दतीत पापलेट, हलवा, करदी, बोंबील, मांदेली यासारख्या प्रजाती पकडल्या जात असुन या प्रजातीस बाजारभाव उत्तम असतो तसेच रायगड जिल्ह्यातील मुरूड पासुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा पर्यंत समुद्राची खोली वाढत जात असल्याने या भागात ट्रॉलिंग, पर्ससीन, गिलनेट, गल व दावण या पध्दतीने मासेमारी केली जात असुन या मासेमारी पध्दतीत बांगडा, तारली, टुना, सुरमई, कोळंबी, शिंगाडा, रावस, घोल यासारख्या प्रजाती पकडल्या जात असुन यांना बाजारभाव उत्तम असतो व या जाळ्यामध्ये मासळी मिळण्याचे प्रमाण सुध्दा अधिक असते. राज्यामध्ये ठाणे-पालघर जिल्यामध्ये मध्ये डोल व गिलनेट मासेमारी नौकांची संख्या अधिक आहे तर इतर जिल्ह्यात ट्रॉलिंग, गिलनेट, पर्ससीन मासेमारी नौकांची संख्या अधिक आहे.तर सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये रापण या पारंपारिक मासेमारी पध्दतीने मासेमारी केली जाते.

शाश्वत मासेमारी टिकुन राहण्याच्या अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना

राज्याच्या समुद्रातील मासेमारी नौकेव्दारे महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवर नियमन करण्यासाठी दि.04/08/1982 पासून महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम – 1981 अंमलात आला आहे. कालानुरुप मासेमारी पध्दतीमध्ये झालेले बदल लक्षात घेऊन सन 2021 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 12 अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 निर्गमित करण्यात आलेला आहे व दि.25 जानेवारी 2022 अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा), 2021 कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. सदर सुधारणा कायद्यान्वये अनधिकृत नौकांस आळा घालण्याच्या दृष्टीने शास्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे याव्यतिरिक्त मासेमारी नौका, मासेमारी जाळे, नौकेवरील साहित्य व मासळी जप्त करण्याची तरतुद आहे. याचबरोबर परप्रांतीय नौका राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसखोरी करुन मासेमारी करतांना निदर्शनास आल्यास अश्या नौकांना जास्तीस जास्त शास्ती लादण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. यामधील प्रमुख तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्रात परप्रांतीय नौका घुसखोरी करुन मासेमारी करतांना निदर्शनास आल्यास अश्या नौकांना जास्तीस जास्त शास्ती लादण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

• पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन लाख रुपये दंड आणि अशा व्यक्तीने पकडलेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड
• दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी सहा लाख रुपये दंड आणि अशा व्यक्तीने पकडलेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड.

अनधिकृत पर्ससिन मासेमारी, ट्राल जाळे संबधित विनियमनाशी संबधित आदेशाचे उल्लघंन केल्यास-

• पहिल्या गुन्हासाठी एक लाख रुपये दंड.
• दुसऱ्या गुन्हासाठी तिन लाख रुपये दंड.
• तिस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्हासाठी सहा लाख रुपये दंड.

प्रतिबंधित विनाशकारी मासेमारी पध्दतीच्या नियमनाचे आदेशाचे उल्लघंन केल्याचे निदर्शनास आल्यास- (बुल आणि पेअर ट्रालिंग, मासे आकर्षित करणारे एलईडी लाईट मासेमारी)

• पहिल्या गुन्हासाठी पाच लाख रुपये दंड
• दुस-या गुन्हासाठी दहा लाख रुपये दंड
• तिस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्हासाठी वीस लाख रुपये दंड

कासवांच्या बचाव करण्याच्या उद्देशाने शासनाने आदेशीत केल्यानुसार कासव बचाव यंत्र न बसविल्यास

• पहिल्या गुन्हासाठी एक लाख रुपये दंड
• दुस-या गुन्हासाठी तिन लाख रुपये दंड
• तिस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्हासाठी पाच लाख रुपये दंड

शासनाने आदेशाद्वारे विहीत केलेल्या आकारापेक्षा लहान आकाराचे मासे/पिल्ले पकडल्यास

नौकेमार्फत पकडल्याचे निदर्शनास आल्यास

• पहिल्या गुन्हासाठी एक लाख रुपये दंड
• दुस-या गुन्हासाठी तिन लाख रुपये दंड
• तिस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्हासाठी पाच लाख रुपये दंड

मासे खरेदी करणारे व्यापारी, माश्यांची पिल्ले खरेदी करतांना निदर्शनास आल्यास

• पहिल्या गुन्हासाठी मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट रुपयांचा दंड
• दुस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्हासाठी पाच लाख रुपये दंड

राज्यस्तरावर कोणतीही समिती अस्तित्वात नाही, म्हणून राज्यस्तरावर सल्लागार व सनियंत्रण समिती तयार करण्यात आलेली आहे.

याव्यतिरिक्त मासेमारी नौका, मासेमारी जाळे, नौकेवरील साहित्य व मासळी जप्त करण्याची तरतुद आहे.

अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जतन करण्यासाठी व शाश्वत मासेमारी टिकुन राहण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारीचे नियमन करण्यात आलेले आहे.

अवैध पर्ससीन मासेमारी बाबत

पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जतन करण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन जाळयाव्दारे मासेमारीस मासेमारी व तिचा पांरपारिक मासेमारीवर व राज्याच्या सागरी किनाऱ्याच्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी शासन निर्णय दि.09/09/2011 अन्वये डॉ.व्ही.एस. सोमवंशी, माजी महानिर्देशक, केंद्रीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली.

सदर समितीने राज्याच्या सागरी जिल्हयात पाहणी करुन उपलब्ध मत्स्यसाठयाचा आढावा, पारंपारिक मच्छिमारांचे हित संबंध जपणे, शाश्वत सागरी मासेमारी टिकवून ठेवणे इत्यादीबाबतचा अभ्यास करुन सदर समितीने दि.10 मे 2012 रोजी शासनास अहवाल सादर केला. सदर अहवालातील शिफारशी शासनाने दि. 16/05/2015 रोजी स्वीकृत केल्या. अहवालानूसार महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात राज्य शासनाने कृषि व पदुम विभागाचे आदेश दि.05/02/2016 अन्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करण्यात आलेले आहे.

दि.05/02/2016 रोजीच्या शासन आदेशाचा उद्देश हा राज्य शासनाने मोसमारी व्यवसायातील विविध घटकांचे विशेषत: पारंपारिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जोपासणे व मासेमारी प्रयत्नांचे व्यवस्थापनाव्दारे मत्स्यसाठयाचे जतन करणे व कमाल शाश्वत मत्स्योत्पादन राखणे हा आहे. तसेच शासन आदेश दि.10/08/2022 अन्वये नव्याने पर्ससीन मासेमारीचे नियम करण्यात आलेले आहे. पर्ससीन मासेमारी नियमन केल्यामुळे व आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या नौकांवर सागरी कायद्यातील तरतुदीन्वये अंतर्गत खटले दाखल करण्यात येत असल्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जोपासले जात आहे व मासेमारी प्रयत्नांचे व्यवस्थापणाव्दारे मत्स्यसाठयाचे जतन करण्यात येवुन शाश्वत मत्स्योत्पादन राखले जात आहे.

अवैध एलईडी लाईट मासेमारी बाबत

केंद्र शासनाचे दि. 10नोव्हेंबर, 2017च्या आदेशानुसार सागरी जलधी क्षेत्रापलीकडील क्षेत्रामध्ये पेअर ट्रॉलींग /बुल ट्रॉलींग पध्दतीने मासेमारीस प्रतिबंध केला आहे याच बरोबर L.E.D. Lights चा उपयोग करुन समुद्राच्या पृष्ठभागावरील व त्या खालील समुद्राच्या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच या अनधिकृत एलईडी नौकांवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार भारतीय तटरक्षक यांना देण्यात आलेले आहेत

राज्याच्या सागरी जलधीक्षेत्रात (12 सागरी मैल) ट्रॉलिंग किंवा पर्ससीन किंवा गिलनेट किंवा डोलनेट यांचा वापर करुन यांत्रिक तसेच यंत्रचलित (बोटी) मासेमारी नौकांना जनरेटर अथवा जनरेटर शिवाय चालणारे कृत्रिम एल.ई.डी.लाईट/दिवे, माशांना आकर्षित करणारे दिवे किंवा कोणतीही अशाप्रकारची इतर सामुग्री यांचा मासेमारीस वापर करणे तसेच बुल आणि पेअर ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी करण्यास शासन अधिसूचना दि. 27 एप्रिल, 2018 अन्वये प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व राज्याच्या सागरी मत्स्यव्यवसायाचा शाश्वत व समतोल विकास साधण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामध्ये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रावर नियंत्रण, नियमन व देखरेख (Monitoring, Controlling And Survelliance) करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात अवैधरित्या, अनधिकृतपणे एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर आळा घालण्यासाठी व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी दि. 18/11/2019 रोजी अन्वये शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.

राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसखोरी करुन अवैध मासेमारी करणा-या परप्रांतीय नौकांबाबत

भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यामधून परप्रांतीय मच्छीमार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात येऊन मासेमारी करतात. अशा अनधिकृत नौकांवर विभागामार्फत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, 2021 अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येत असुन अश्या नौकांना जास्तीस जास्त शास्ती लादण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

• पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन लाख रुपये दंड आणि अशा व्यक्तीने पकडलेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड
• दुस-या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी सहा लाख रुपये दंड आणि अशा व्यक्तीने पकडलेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाच पट दंड.

पावसाळी मासेमारी बंदी

मासळीच्या साठयाचे जतन तसेच मच्छीमारांची जिवीत व वित्त यांचे रक्षण या हेतुने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 च्या कलम 4 च्या पोट- कलम (1) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उक्त कलम 3 अन्वये रचना केलेल्या सल्लागार समित्यांशी विचार विनिमय करून शासन आदेश क्र.कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय क्रमांक मत्स्यवि-1115/प्र.क्र.137/पदुम-14, दि.1 जुन,2015 अन्वये 1 जुन ते 31 जुलै (दोन्ही दिवस धरून) राज्याच्या जलधी क्षेत्रात यांत्रिक मासेमारी नौकांस पावसाळी मासेमारी बंदी घालण्यात आलेली आहे. या कालावधीत मासळीच्या जिवांना प्रजोत्पादनास पोषक वातावरण असते. या कालावधीत मासेमारी बंदीमुळे मासळीच्या बिजनिर्मीती प्रक्रियेस वाव मिळुन मासळीच्या साठयाचे जतन होते. तसेच या कालावधीत खराब/वादळी हवामानामुळे होणारी मच्छीमारांची जिवीत व वित्त हानी मासेमारी बंदीमुळे टाळता येणे शक्य होते.

ट्रॉलिंग मासेमारीचे नियमन

राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात पालघर जिल्हयातील झाई पासून रायगड जिल्हयातील मुरुड पर्यंत आणि रत्नागिरी मधील बाणकोट ते बुरुंडी या क्षेत्रात सागरी किनाऱ्यापासून पाच वाव पर्यंतच्या खोलीत ट्रॉलनेट वापरण्यांस निषिध्द करण्यांत आले आहे. व सदर आदेश शासनाचे दिनांक 08-02-2016 च्या अन्वये अधिसुचित केले आहे.

राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये शास्त्रोक्त पध्दतीने मासेमारी नियंत्रित करणे व छोटे मासे व माश्यांची पिल्ले यांची मासेमारी टाळणे व या माश्यांचे जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत यांत्रिक नौकेद्वारे वापरण्यांत येणाऱ्या ट्रॉलजाळीचा खोलाचा (Codend ) 40 मि.मी. चौरस आकाराच्या (Square) आस (Mesh) असण्याबाबत शासनाने दिनांक 10 जानेवारी 2017 च्या अधिसुचनेद्वारे अधिसुचित केले आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी विभागामार्फत सुरु असून, सदर अधिसुचनेद्वारे छोटे मोसे व माश्यांची पील्ले व उपयुक्त नसलेले / अनावश्यक लहान मासळी 40 मि.मी. चौरस आकाराच्या आसामधून निघून जातात व त्यामुळे माश्यांना पुर्नउत्पादनाची संधी प्राप्त होऊन त्यामुळे शाश्वत मत्स्योत्पादन राखण्यास मदत होत आहे.तसेच मासेमारी दरम्यान जाळयावरील व नौकेच्या इंजिनावरील ताण कमी होऊन इंधनावरील खर्चात बचत होत आहे.

शाश्वत मासेमारी टिकुण राहण्याच्या अनुषंगाने विभागास उपलब्ध झालेल्या गस्ती नौकेद्वारे राज्याच्या जलधी क्षेत्रात प्रभावीपणे गस्त घालुन अनधिकृत नौकांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा), 2021 कायद्यामधील तरतुदीन्वये अन्वये २३ नोव्हेंबर 2021 ते 31 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एकुण 361 अनधिकृत नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अनधिकृत LED नौकां- 18, अनधिकृत पर्ससीन नौका- 136, अनधिकृत ट्रॉलिंग नौका- 76 व इतर अनधिकृत नौका- 131 यांचा समावेश आहे. उक्त नमुद अनधिकृत नौकापासुन 92.33 लक्ष इतकी दंडांची रक्कम म्हणुन महसुल शासन जमा करण्यात आलेला आहे.

• डिझेल कोटा:सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी चालना देऊन, सागरी मत्स्योत्पादन वाढविणे व रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी, राज्यातील यांत्रिक नौकांना मासेमारी बंदरावर/ मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर सस्थेमार्फत डिझेल उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबी विचारात घेऊन, शासनाने राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था सभासद नौकामालकांच्या यांत्रिक मासेमारी नौकांना सन 1996 पासून विक्रीकर मुक्त डिझेल पुरवठा व सन 2005 पासून डिझेल तेलावरील विक्रीकर / मुल्यवर्धीत कर प्रतिपूर्ती करण्याची योजना राबविण्यात आलेली आहे. या योजनेची संक्षिप्त माहिती पुढीलप्रमाणे.
• साधारण सन 1975 पासून यांत्रिक नौकांना तेल कंपनीकडून मासेमारीसाठी विक्रीकर मुक्त डिझेल पुरवठा करण्यात येत होता.
• शासन निर्णय दि. 22 नोव्हेंबर 1996 अन्वये यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी वित्त व विक्रीकर विभागामार्फत विक्रीकर मुक्त डिझेल पुरवठा करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय यांचे अ.शा.पत्र क्र.मत्स्यवि/4696/(137)/पदुम-14, दि. 14 जानेवारी 1997 अन्वये सिलेंडरनिहाय प्रत्येक नौकेसाठी डिझेल कोटा निश्चित करण्यात आलेला आहे .
• अ.शा.पत्र दि. 14 जानेवारी 1997 अन्वये मुंबई विभागातील सागरी जिल्हयातील नौकाधारकांना मा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समिती मार्फत मासेमारी बंदी कालावधी वगळून (जून व जूलै) चार टप्प्यामध्ये ( एप्रिल व मे, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर, नोव्हेंबर ते जानेवारी व फेब्रुवारी ते मार्च) त्यांचेकडील नौकांना सिलेंडर निहाय डिझेलकोटा मंजूर करण्यात येतो. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

नौकेचा प्रकार	प्रतिदिन वापर	लागणारे डिझेल (लिटर)	प्रत्येक नौकेची वार्षिक गरज (लिटर)
1 सिलेंडर	6 तास	12	300 दिवस x 12 = 3600
2 सिलेंडर	8 तास	20	300 दिवस x 20 = 6000
3 सिलेंडर	10 तास	30	250 दिवस x 30 = 7500
4 सिलेंडर	12 तास	96	210 दिवस x 96 = 20160
6 सिलेंडर	20 तास	170 ते 230	210 दिवस x 170 = 35700

शासन निर्णय दि. 03 सप्टेंबर, 2005 अन्वये मच्छिमारांनी मासेमारीसाठी खरेदी केलेल्या डिझेल तेलावरील 100 टक्के विक्रीकर/मुल्यवर्धीत कर प्रतिपूर्ती करण्याची योजना लागु करण्यात आली त्यानुषंगाने मुख्य कार्यालयाचे आदेश दिनांक 09-09-2005 अन्वये डिझेल कोटा निश्चित करण्यासाठी डिझेल कोटा समिती गठित करण्यांत आली आहे व त्यानुसार राज्यातील यांत्रिक मासेमारी नौकांना सिलेंडरनिहाय डिझेल कोटा मंजुर करण्यात येत आहे.

मागील तीन ते चार वर्षामध्ये मंजूर करण्यांत आलेला डिझेल कोटा, नौकांची संख्या, प्रत्यक्षात डिझेल कोटा उचलीची टक्केवारी, प्रत्यक्षात डिझेल उचल केलेल्या नौकांची संख्या याबाबतची आकडेवारी पाहता मंजूर करण्यांत येत असलेला डिझेल कोटा व प्रत्यक्षात उचल यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसुन येत आहे.

निकष:

1. शासन पत्र क्रमांक मत्स्यवि-४६२५/(१३७)/पदुम-१४, दि. १४.०१.१९९७ अन्वये निर्धारित केलेल्या निकषा प्रमाणे डिझेल कोटा राहील.
2. प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित करुन दिलेल्या सिलेंडर निहाय नौकांच्या डिझेल कोटा मंजूरीच्या निकषांच्या मर्यादेतच प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
3. निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा कमी डिझेल खरेदी केले असेल तर त्या महिन्याचा उर्वरीत कोटा व्यपगत होईल.
4. सदर योजना महाराष्ट्रात नोंदविलेल्या मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकरिता अनूज्ञेय राहील.
5. डिझेल कोटा उचलीकरिता विहित नमुन्यात डिझेल वितरण पुस्तिका ठेवावी लागेल.
6. लाभधारक सदस्यांना स्मार्ट कार्ड घेणे बंधन कारक राहील.

सद्यस्थितीत अ.शा.पत्र, दि.14-01-1997 अन्वये डिझेल कोटा मंजूर करण्यांत येत असून, यास 24 वर्षाचा प्रदीर्घ कालावधी लोटलेला आहे. परंतू डिझेल कोटा मंजूरीच्या निकषामध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. नौकेची सिलेंडर क्षमता, मासेमारी प्रकार, मासेमारी दिवस, मिळणारे मासळीचे प्रमाण, पकडलेल्या मासळी पासून मिळणारे उत्पन्न, नौकेस विभागामार्फत डिझेल वापराबाबत देण्यांत येणारी प्रतिपुर्ती रक्कम या सर्व बाबी विचारात घेऊन नौकेस मंजुर करण्यात येत असलेल्या डिझेल कोटा मंजूरीच्या निकषामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

सागरी मासेमारी कार्यपद्धती (नियमन):

मा.मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सागरी सुरक्षा आढावा बैठकी दरम्यान, भारतीय नौदलांने राज्याच्या878 कि.मी. सागरी किनाऱ्यावर 525 ठिकाणे संवेदनशिल असल्याचे त्यांचे दिनांक 30 जून 2013 अन्वये दिलेल्या अहवालापैकी 91 ठिकाणे अतिसंवेदनशील असल्याचे नमुद केल्यानुसार उपरोक्त 91 लॅडींग पॉइन्टस वर सागरी सुरक्षेच्या दृष्टिने नौकांची अवागमनाची नोंद करणे व त्यावरील खलाश्यांची नोंद ठेवणेबाबत सुचना देण्यात येतात. त्यानुसार गुजरात, तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मासेमारी बंदरे/मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर (Fish Landing Points), टोकन पध्दत राबविण्यात व त्या अनुषंगाने सात सागरी जिल्हयातील 91 संवेदनशिल लॅडींग पॉइन्टस वर प्रति केंद्र प्रमाणे 273 व प्रमुख मासेमारी उतरविणाऱ्या ससूनडॉक, भाऊचा धक्का,मुंबई व मिरकरवाडा, रत्नागिरी या ठिकाणी अधिकचे प्रत्येकी 2 याप्रमाणे एकुण 279 व 4 केंद्रास 1 प्रमाणे 23 पर्यवेक्षक जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या प्रचलित व मान्यता प्राप्त दरानुसार मानधनावर कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करण्यास शासन कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि/1114/प्र.क्र.114/पदुम-14,दि. 30 जुलै 2015 अन्वये शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने 91 अतिसंवेदनशिल मासेमारी बंदरे/मासळी उतरविण्यांच्या केंद्रावर सागरी सुरक्षतेच्या दृष्टीने नौकांचे अवागमनाची नोंद ठेवण्यासाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फत 262 सागरी सुरक्षा रक्षक व 21 पर्यवेक्षक यांची नेमणूक या विभागांअंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत आहेत.

महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रातील सागरी जिल्हयातील अवैध मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या सागरी जलधीक्षेत्रात गस्त घालण्यासाठी गस्ती नौकांचे भाडे व अतिसंवेदनशिल मासळी उतरविण्यांच्या केंद्रावर नेमण्यांत आलेले सागरी सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षक यांचे मानधन, सागरी मासेमारी नियमन या योजने अंतर्गत अदा करण्यांत येते.

सागरी मासेमारी परवाना -मासेमारी गलबताच्या मालकास राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रातील कोणत्याही विर्निदिष्ट क्षेत्रात मासेमारीसाठी अशा मासेमारी गलबताचा वापर करण्यासाठी परवाना/ लायसन्स मिळण्याकरिता परवाना/ अनुज्ञापन अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल. पोट-कलम (१) खालील प्रत्येक अर्जाचा नमुना. त्यातील तपशील व त्यासोबत द्यावयाची फी ही, विहित करण्यात आलेली आहे. परवाना अधिकाऱ्याकडे परवाना मिळण्याकरीता विहीत नमुन्यामध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यावर परवाना अधिका-यामार्फत त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर व पोट-कलम (४) मध्ये निर्देशिलेल्या बाबी लक्षात घेऊन, अशा परवानामध्ये नमूद केलेल्या एका किंवा अनेक विर्निदिष्ट क्षेत्रामध्ये मासेमारी करण्यासाठी अशा मासेमारी गलबताचा वापर करण्याकरिता मासेमारी गलबताच्या मालकाला एकतर परवाना देता येईल किवा परवाना देण्यास नकार देता येईल. परंतु परवाना देण्यास नकारा देणारा कोणताही आदेश काढण्यापूर्वी परवाना अधिकाऱ्याने अर्जदाराला त्याची बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिली पाहिजे. या कलमान्वये देण्यात आलेले लायसन्स हे ३ वर्षाच्या मुदतीसाठी विधीग्राहय असेल व त्याचे वेळोवेळी तत्सम मुदतीसाठी नुतनीकरण करता येईल.

ज्या शर्तीस अधिन राहुन नौका मालकास परवाना देण्यात आलेला आहे. त्या शर्तीचे पालन करण्यास, वाजवी कारणाशिवाय कसुर केला आहे किंवा त्यांने या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीचे किवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किवा नियमाचे उल्लंघन केले आहे. याबद्दल अनुज्ञापन / परवाना अधिका-याची खात्री झाल्यास, नौकामालक/लायसनधारक या अधिनियमान्वये ज्या कोणत्याही अन्य शास्तीस पात्र होईल त्या शास्तीस बाधा येऊ न देता, अनुज्ञापन/परवाना अधिका-यास नौका धारकाला कारण दाखविण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर लायसन/ परवाना निलंबित किंवा रह करता येईल किंवा ज्या शर्तोंच्या अधीन राहुन लायसन/परवाना देण्यात आले असेल त्या शर्तीचे पालनादाखल प्रतिभुती दिलेली असल्यास त्या प्रतिभुतीची संपुर्ण रक्कम किवा तिचा कोणताही भाग समपहत करता येईल याबाबतची तरतुद कलम ८ (१) (ब) मध्ये नमुद करण्यात आलेली आहे. मासेमारी बंदरामध्ये तपासणी दरम्यान नौके मार्फत सागरी कायद्यातील तरतुदीचे परवानाच्या अटी व शर्तोंचे उल्लघंन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अश्या नौका मालकास वाजवी संधी देऊन कलम ८ (१)(ब) मध्ये नमुद करण्यात आलेली तरतुदीच्या अधिन राहुन परवाना अधिकारी यांच्या मार्फत नौकेचा मासेमारी परवाना रद्द निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात येत असते.यथास्थिति मासेमारी गलबतास परवाना अधिकारीमार्फत परवाना देणारा किंवा परवाना देण्यास नकार देणारा किवा असे परवाना निलंबित करणारा, रद्द करणारा त्यात फेरबदल किंवा सुधारणा करणारा प्रत्येक निर्णय हा कलम १३ खालील अपील करण्याच्या कोणत्याही हक्कास अधीन राहुन अतिम आहे. संबंधित नौकामालक कलम १३ नुसार मा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तथा प्रथम अपील प्राधिकारी यांच्या कडे अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे.