मत्स्यव्यवसाय सहकार विभाग

मत्स्य सहकारी संस्थांची वाटचाल

महाराष्ट्रात सहकारी कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर पहिली मासेमारी सहकारी संस्था सन १९१३ मध्ये नोंदणी झालेली आहे. सदर संस्था रत्नागिरी जिल्हयामध्ये असून तीचे नाव कर्ला मच्छिमार सहकारी संस्था असून त्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी मासेमारीचा विकास होत गेला. त्यासाठी शासनामार्फत स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभागाची स्थापना झाली व शासनाकडील दि.३०,०३.२००० रोजीच्या राजपत्रानुसार मा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय तथा अतिरक्त निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार मत्स्य सहकारी संस्थांच्या नियमनाबाबत सर्व अधिकार देण्यात येवून त्यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असे ठरविण्यात आले आहे.

मा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना मत्स्य सहकारी संस्थांच्या नियमनाबाबत सहकार्य करण्यासाठी कार्यासन क्र.९ हा वेगळा स्थापित करण्यात येऊन त्याचा पदभार सहकार विभागातील उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) या वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. शासनाकडील दि.३०.०३.२००० राजपत्रानुसार उपनिबंधकांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिय १९६० मधील कलम ९ (४), १३(३) (i), १४, १८, १०८(१), १३४ व १४२ तर नियम १९६१ मधील नियम २ (३), ८(१), ११, १३, १७, २२(२), ४२, ६२ (i), ६९(i), ६९(७), ७६, ८५(१), ८६(३), ८९(१०), १००, १०३ (२) आणि १०७ (२) वगळता सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत व उपनिबंधकाने अधिकारक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असे ठरविण्यात आले आहे. याशिवाय उपनिबंधक सहकारी संस्था हे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्हयासाठी मत्स्य सहकारी संस्थांचे निबंधक म्हणून कामकाज पाहतात. राज्यातील प्रत्येक जिल्हाप्रमुख प्राथमिक तसेच विविध कार्यकारी मत्स्यव्यवसाय संस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाची कोणतीही वेगळी यंत्रणा कार्यरत नसुन शासनाकडील G.N.No.CSKL२१८९/CR-२२९/१५-८, दि.२०.०२.१९९१ नुसार सदर कामकाज सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांच्यामार्फत केले जाते.

महाराष्ट्रात सहकारी मासेमारी चळवळ ही त्रिस्तरीय आहे. राज्यपातळीवर महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संघ जिल्हा तालुका पातळीवर मच्छिमार संघ व ग्रामिण पातळीवर प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्रिस्तरीय रचनेतील प्रत्येक घटकांचे कामकाजाचे स्वरुप वेगवेगळे आहे. प्रत्यक्षात मासेमारी प्राथमिक मच्छिमार संस्थामार्फत केली जाते. संस्थावर नियंत्रण, मार्गदर्शन मदत संघामार्फत केली जाते. राज्य सहकारी मच्छिमार संघ राज्यातील संस्था/सघामध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम करते व शासनाच्या योजना मच्छिमारापर्यंत पोहचविण्याचे कामकाज हे राज्य संघामार्फत केले जाते.

राज्यात मार्च २०२५ अखेर एकूण ३३७६ प्राथमिक मच्छिमार सहकारी संस्था असून, शिखरा राज्यस्तरीय संघ-१, विभागीय मच्छिमार संघ-२, जिल्हा संघ-३६ व १ तालुका संघ आहे. राज्यातील एकूण प्राथमिक मच्छिमार संस्थांपैकी एकूण ४९३ संस्था या किनारपट्टीच्या म्हणजे सागरी भागात नोंदणीकृत झालेल्या आहेत, तर २८८३ संस्था या भूजल व निमखारे पाणी या क्षेत्रात नोंदणीकृत आहेत.

सहकारी संस्थांचे स्वरुप

प्राथमिक सहकारी संस्था

प्राथमिक सहकारी संस्था, हया गावातील किंवा परिसरातील व्यक्तिगत मच्छिमार सभासदांनी स्थापन केलेल्या संस्था होत. प्राथमिक मच्छिमारी सहकारी संस्था बहुतांशी उत्पादक सहकारी संस्था म्हणून स्थापन केल्या जातात. कारण संस्थेच्या वैयक्तिक सभासदांचे समुद्रातून, नद्यांमधून किंवा तलाव /जलाशयांमधून मासळीचे उत्पादन करणे हे प्रमुख कार्य असते.

जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघ

जिल्हयातील प्राथमिक संस्थांना एकत्रित आणून, त्यांच्या सभासद म्हणून समाविष्ट करुन जिल्हास्तरावर जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघ स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हा संघाचे महत्वाचे कामात प्राथमिक संस्थांच्या अडचणी व प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी सहाय्य करणे, प्राथमिक संस्थांना मत्स्यव्यवसायपयोगी साधनांचा पुरवठा करणे इत्यादी.

राज्यस्तरीय शिखर संघ

राज्यातील प्राथमिक सहकारी संस्था, जिल्हा मच्छिमार संघ व इतर ब गटातील सदस्य एकत्र येऊन राज्यस्तरावर शिखर संघाची स्थापना करण्यात आली आहे. शिखर संघाचे मुख्य काम मासळी विक्री करणे, मत्स्यव्यवसायपयोगी साधनांच्या जिल्हा संघ व प्राथमिक पुरवठा करणे, मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या समायिक प्रश्नांना शासनास मांडून त्यांचे निराकरण करणे.

सहकारी संस्थांची नोंदणी व व्यवस्थापन

प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची नोंदणी व्यवस्थापन आणि नियमन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अन्वये होते. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची नोंदणी, जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) यांचेकडून केली जाते. तर जिल्हा / विभागीय संघ/ राज्यस्तरीय संघ यांची नोंदणी उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून केली जाते. संस्थांचा दैनंदिन कारभार व व्यवस्थापन व नियम, संबंधित संस्थेने स्विकारलेल्या व निबंधकांनी मंजूर केलेल्या उपनिधीतील तरतूदीनुसार केले जाते.

ना हरकत प्रमाणपत्र

सहकारी संस्था नोंदणीसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने संस्था नोंदणी करण्यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र प्रथम सहकार विभागाच्या नोंदणीकृत अधिका-यांनी प्राप्त करुन घ्यावे. सहकार विभागाच्या आयुक्तांनी दि.२८/११/१९६३ च्या परिपत्रकान्वये विहित केली आहे. असे ना हरकत प्रमाणपत्र विहित करण्याचा मूळ उद्देश नियोजित संस्थांची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे म्हणजेच, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे. म्हणजेच, तांत्रिकदृष्टया संस्था जो व्यवसाय करणार आहे. त्यात अंतर्भूत असलेल्या विविध बाबी आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीकोनातून संस्थेच्या अखत्यारित आहेत. काय, नियोजित संस्थेने त्यांचे प्रकरण अहवाल अपेक्षित केलेले उत्पादन वाजवी आहे का, नियोजित संस्था आपल्या सभासदांना योग्य प्रकारे रोजगार उपलब्ध करुन देऊ शकेल का ?, इत्यादि बाबी विचारात घेऊन मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जिल्हयाच्या अधिका-यांनी सर्व बाबी तपासून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (पदुम) यांचेकडे पाठवावे.

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (भूजलाशयीन) नोंदणी करण्याचे निकष

महाराष्ट्र शासनाने भूललाशयीन मत्स्य सहकारी संस्था नोंदणीबाबत सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन दि.०३.०७.२०१९ रोजी सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.

संस्था नोंदणीसाठी किमान २५ क्रियाशील सभासद असावेत व नियोजित संस्थेचे वसूल भागभांडवल किमान २५०००/- असावे.
क्रियाशील मासेमार सभासदांना प्रत्यक्ष मासेमारी करता येते की नाही याबाबत तांत्रिक अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी घेणे.
तलाव जलाशय यांचे पाटबंधारे जलसंधारण विभागाकडून हस्तांतरीत झाल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
तलाव जलाशय यापासून एकूण मिळणारे मत्स्योत्पादन याबाबतचे प्रमाणपत्र नियोजित संस्थेच्या तलावापासून किमान मत्स्योत्पादन वार्षिक सरासरी ८००० किलो असावी.
संस्था नोंदणीच्या वेळी संस्थेचे कार्यक्षेत्र ज्या तलावावर जलाशयावर नोंदणी करावयाची आहे त्या तलावापुरते मर्यादित राहील. व नियोजित संस्थेचे मासेमारी करिता कार्यक्षेत्र मर्यादा १० कि.मी. राहील.
तलाव जलाशयावर नोंदणीकृत संस्था असल्यास अशा तलाव जलाशयावर नव्याने संस्थेची नोंदणी करु नये, तसेच नव्याने हस्तांतर झालेल्या तलाव जलाशयावर एकापेक्षा जास्त संस्थेची नोंदणी करु नये.

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (भूजलाशयीन) नोंदणी करण्याचे निकष

संस्थेस सुरुवातीस किमान २५ सभासद (प्रत्यक्ष मच्छिमारी करणारे) व नियोजित संस्थेचे किमान भागभांडवल रु. २५०००/- असावे.
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित असलेले मासेमारी व्यतिरीक्त इतर उद्योग, उदा. सुरक्षण, प्रक्रिया, वाहतुक, विक्री इ. व्यवहार सदर संस्थेस करता येतील.
नोंदणी अधिकारी, सहायक निबंधक यांनी नोंदणी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक छाननी करुन प्रस्ताव नाहरकत मिळण्यासाठी सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे पाठवावा. सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय आवश्यक ती तपासणी व छाननी करुन प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्याऐवजी सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी त्यांच्या स्तरावर नाहरकत निर्गमित करावे. त्यानंतर नोंदणी अधिकारी / सहायक निबंधक यांनी नोंदणीबाबत पुढील कार्यवाही करावी,
निमखारेपाणी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था

संदर्भ

शासन पत्र क्र. निखायो/१०९४/३११४६/प्र.२८७/पदुम-१२, दि.१८ एप्रिल १९९६

नियोजित संस्थेचा सभासद हा प्रत्यक्ष मत्स्यशेती करणारा किंवा करु इच्छिणारा असावा व तसे प्रतिज्ञापत्र त्याने नोंदणी अधिका-याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
व्यवस्थापन आणि संवर्धनाचे दृष्टीने संस्थेची सुरुवातीची सभासद संख्या कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त ५० असावी.
प्रत्येक सभासदांना ०.५ हेक्टर ते १.० हेक्टर याप्रमाणे संस्थेस कमीत कमी १० हेक्टर व जास्तीत जास्त ५० हेक्टर खाजण जागा देय राहिल.
मागणी केलेली जागा सलग उपलब्ध असावी तसेच कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने उपयुक्त असावी.
प्रत्येक सभासदाचे किमान भाग-भांडवल रु.५,०००/- असावे. त्याप्रमाणे संस्थेस नोंदणीच्या वेळी ५०% रक्कम पुढील तीन वर्षात जमा करण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
एका गावांत एकच संस्था असावी. जागेची उपलब्धता व त्या अनुषंगाने आवश्यकता असलेल्या इतर बाबी लक्षात घेता दुसरी संस्था नोंदविण्याचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या तळी बांधल्यापासून पुढील पाच वर्षात कोळंबी शेतीपासून दरवर्षी वार्षिक उत्पादनाची किमान पातळी २ टन प्रति हेक्टर गाठणे आवश्यक आहे.

रा.स.वि.नि. योजनेअंतर्गत १०० टक्के भागभांडवल अर्थसहाय्य योजना

ज्या मासेमारी सहकारी संस्था व संघ आर्थिकदृष्टया दैनंदिन कामकाज सहकार कायदा, नियम व उपविधीनुसार कार्यरत आहेत, अशा संस्था/संघ याना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत शासनामार्फत भागभांडवल अर्थसहाय्य दिले जाते. संस्था व संघ यांना वितरीत केलेले भागभांडवल अर्थसहाय्य सभासदांची आर्थिक उन्नती व व्यवसाय वाढविणेसाठी वापरले जाते. सदर भागभांडवल अर्थसहाय्याची रक्कम वार्षिक ८ समान हप्त्यात संस्थेकडून शासनास परत करण्यात येते.