मत्स्यव्यवसाय विभाग

मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण

अ) सागरी मत्स्यव्यवसाय ६ महिन्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम :- नौकांचे यांत्रिकीकरणाद्वारे प्रगत मच्छिमारी तंत्राचा अवलंब करून सागरी मत्स्योत्पादन कसे वाढवावे याचे मच्छिमार युवकांना सर्वांगिण प्रशिक्षण देण्याचे उद्देशाने महाराष्ट शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), आलिबाग (रायगड), रत्नागिरी (रत्नागिरी) व मालवण (सिंधुदूर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंन्द्रात सागरी मत्सव्यवसाय नौकानयन, सागरीमासेमारीपध्दती, नौका इंजिनाची देखभाल व परिरक्षण इ. बाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

• प्रशिक्षण कालावधी - ६ महिने.
• प्रशिक्षण सत्रे - २ सत्रे (१ जानेवारी ते ३० जुन व १ जुलै ते ३१ डिसेंबर).
• प्रशिक्षणार्थी क्षमता - २२ प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थी
• प्रशिक्षणार्थी शुल्क - दारिद्रय रेषेखालील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रू. १००/-
  दारिद्रय रेषेवरील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रू. ४५०/-

अधिक मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण

मत्स्यबीज केंद्रांची स्थापना

राज्यातील सर्व मत्स्यसंवर्धकांना आवश्यक असलेल्या प्रमुख कार्प व कॉमन कार्प जातीच्या माशांचे दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्देशाने राज्यामधे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे स्थापन केली असून यापकी २८ केंद्रांवर उबवणी केंद्र आहेत.

या केंद्रांवरून अत्यंत वाजवी दरात मत्स्यसंवर्धकांस मत्स्यबीज उपलब्ध करून दिले जाते.

अधिक मत्स्यबीज केंद्रांची स्थापना

अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन

नव्याने तयार झलेल्या पाटबंधारे विभागांचे तलावाचे मासेमारी हक्क मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, जलाशयाचे सरासरी जलक्षेत्राचे प्रमाणात शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि २४१०/५२७/प्र.क्र.१०४/१०/पदुम-१३ दिनांक १८/९/२०१० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन खालिल अटी व शर्तीचे आधिन शासनामार्फत केले जाते.

अधिक अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन

मच्छिमार सहकारी संस्थांना बर्फ कारखाने व शितगृहांचे विज देय्यकामध्ये सवलत

मासळी सुरक्षित राहण्यासाठी बर्फात अथवा शित गृहात ठेवणे आवश्यक असते. बर्फ कारखाने व शितगृह सहकारी क्षेत्रात चालविण्यांत येतात. हे कारखाने चालविण्यासाठी जास्त खर्च येत असल्यामुळे सहकारी संस्थांना बर्फ कारखाने व शितगृह चालविण्यासाठी प्रति वीज युनिटवर ४० पैसे सूट देण्यांत येते. प्रतिपूर्तीची रक्कम संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळास आदा करण्यांत येते.

मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मुलभूत सुविधा पुरविणे धडक कार्यक्रम

या योजनेअंर्गत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर रु. ५.०० लाखपेक्षा कमी खर्चाची कामे हाती घेण्यात येतात. सदर कामे पत्तन विभागामार्फत करण्यात येतात. या योजनेअंर्गत खालिल मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात.

अधिक मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मुलभूत सुविधा पुरविणे धडक कार्यक्रम

मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा घडून आणण्यासाठी व त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना व्यवस्थापकिय अनुदान व भाग भांडवल देण्यांत येते.

• समुह पुरस्कृत प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. ५,०००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
• समुह पुरस्कृत नसलेल्या प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. १,८००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
• भुजलाशयीन क्षेत्रातील प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. २,०००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
• जिल्हा मच्छिमार व विभागिय संघास रू. १२,५००/- च्या मर्यादेत व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
• मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना संस्थेच्या भागभांडवलाच्या ३ पट अथवा रू. १०,०००/- च्या मर्यादेत व्यवस्थापकिय भागभांडवल देण्यांत येते.

मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य

अ) सुत व जाळी खरेदीवर अर्थसहाय्य :-
मासेमारी साठी लागणारी जाळी व सुत मच्छिमारांना सवलतीचे दरामधे उपलबध करुन देण्यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थां मार्फत संस्थेच्या सभासदांना सुत व जाळी खरेदीवर अनुदान देण्यात येते.

अधिक मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य

मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती

एप्रिल २००५ पासून मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा¬या डिझेलवर मच्छिमारांना डिझेलतेलावर भराव्या लागलेल्या मुल्यवर्धित कराची (मुंबई परिक्षेत्रात ३५ % व मुंबई बाहेरील परिक्षेत्रासाठी ३१ %) प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

अधिक मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती

बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत

पारंपारिक पद्घतीने मासेमारी करणारा लहान मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून अशा मच्छिमारांना समूद्रात ५ वाव खोलीपर्यंत मासेमारी सुलभतेने करण्यासाठी, मासेमारीसाठी जाण्यायेण्याचा वेळ व श्रम वाचून मासेमारीस अधिक वेळ मिळावा व पकडलेली मासळी त्वरीत किनार्यावर आणून त्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.

तसेच खाडीतील निमखारे पाण्यांतील मच्छिमार, व गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धक व त्यांच्या मच्छिमार सहकारी संस्थांनाही लहान नाकांवर बाह्य इंजिन बसवून जलाशयात मासेमारी किफायतशिरपणे करता यावी या उद्देशाने परंपरागत मच्छिमारांसाठी हि योजना शासनाने आमलात आणली आहे.

अधिक बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत

मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत

गोडया पाण्यातील निवडक तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांचीस्थापना कण्यात आलेली आहे.

या यंत्रणांचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे असतात.

मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना.

अधिक मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत

निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत

निमखारे पाण्याखालिल क्षेत्र विकसित करुन निमखारे पाण्याखालिल तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना कण्यात आलेली आहे. यंत्रणेमार्फत कोळंबी संवर्धकांना जागेची निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मेळावे, चर्चासत्राद्वारे प्रगत तंत्र सामान्य लाभार्थी पर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जाते. तसेच कोळंबी संवर्धन प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासठी शिफारस केली जाते.

सागरी जिल्ह्यामध्ये प्रस्तुत यंत्रणेमार्फतच मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणे मार्फत राबविण्यात येणारे भुजल क्षेत्रासाठीचे कार्यक्रम राबविण्यात येतात.

या यंत्रणांचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे असता.

मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना.

तटीय जलकृषी प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधिल तरतूदींचे आधिन राहून तलाव बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.

मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत

मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा-या डिझेलकरिता मच्छिमारांना रु. १.५० प्रती लिटर सवलत केंद्र शासना मार्फत दिली जाते.

मासेमारी नौकांसाठी डिझेल वापरची मर्यादा खालिल प्रमाणे आहे :-

अधिक मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत

मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण व नौकांमध्ये सुधारणा - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना

• ७ ते १० मच्छिामार सद्स्यांचे गटास मच्छिमार सहकरी संस्थेमार्फत यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी आर्थसहाय्य.
• नौका बांधकामात नौका, इंजिन, विंच, जिवरक्षक साधने, डिझेल व पाण्याची टाकी, शितकप्पे व ईलेक्ट्रॉनिक यंत्रसामुग्री यांचा समावेश.
• सर्वसाधारण नौका - लांब - ४८’, पठाण - ३६’, रुंद - १८’ व खोल - ०८’.
• मध्यम आकाराची नौका - लांब - ६०’, पठाण - ४३’, रुंद - २५’ व खोल - १०’.
• राज्य शासन (खास विमोचक भाग भांडवल) - १० %.
• रा. स. वि. नि. (कर्ज) - ५५ %.

(भाग भांडवल) - ०५ %.

(खास विमोचक भाग भांडवल) - २० %.

गटाची गुंतवणूक. - १० %.

कर्जाची परतफेड १२ वर्षात आवश्यक.

कर्जाची परतफेड १२ वर्षात न केल्यास खास विमोचक भाग भांडवल कर्जात रुपांतरीत.

मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व पणन - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना

• मासळी हि नाशिवंत वस्तू असल्याने ती खराब न होता जलद बाजारपेठेत जावी, तिला वाजवी किंमत मिळावी यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य.
• मासळी / बर्फ वाहतूकीसाठी ट्रक, डिझेल वाहतूकीसाठी टंॅकर खरेदीसाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य.

निकष -

• संस्था थकबाकीदार नसावी.
• मच्छिमार सहकारी संस्थेची वसुली ७५ % असावी.
• मच्छिमार सहकारी संस्थेची वार्षीक उलाढाल १० लाखांचे वर असावी.
• बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी संस्थेकडे स्वतची अथवा दिर्घ भाडेपट्ट्याची जागा असावी.
• बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी मुलभूत सुविधा विज, पाणी व रस्ता उपलब्ध असाव्यात.