मत्स्यव्यवसाय विभाग

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

सुधारित धोरण शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग निर्णय निखायो १४९२/ प्र.क्र. १६३/ पदुम-१२, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००१ नुसार दिनांक २३.११.२००१ पासून अंमलात आणले. या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे लाभधारकांचे प्राथम्य क्रमवारी ठरविली आहे.

खाजण जमिन वाटपाबाबतचा नविन भाडेपट्टी दर

भाडेपट्टीच्या दरात दर ५ वर्षांनी वर विहित केलेल्या रकमेइतकी वाढ करण्यात येईल.

वैयक्तिक लाभार्थीच्या निवडीबाबत प्राथम्यक्रम:

सुधारीत निर्णयानुसार जमिनीचे वाटप :-

जमिनीचे वाटपाचे प्रमाण :-

जमिन वाटपाचे अधिकार :-

शासनाच्या जा.क्र.जमीन १०/२००२/प्र.क्र.३१०/ग-१, दिनांक ११.३.२००२ च्या निर्णयान्वये शासकीय खाजण जागा वाटपाचे अधिकार खालील सक्षम अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.