You are here
मत्स्यव्यवसाय विभाग
- अधिनियम व नियम
- शासन निर्णय व परिपत्रक
- मत्स्योत्पादनाचा अहवाल
- मत्स्यव्यवसाय सुविधांची माहिती
- अर्थसंकल्प
- वार्षिक अहवाल
- विषेश अर्थसहाय्य
- माहिती अधिकार
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
- कर्ज आणि वसुली
- मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था
- मत्स्यबोटूकली अहवाल
- नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन
- लोक सहभाग (सहकार जाळे)
- मत्स्योद्योग विकास महामंडळ
- शासकीय कर्मचा-यांकरीता
- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981 कायद्यांतर्गत अनधिकृत नौकांवर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल
- विभागाच्या जागा
मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य
अ) सुत व जाळी खरेदीवर अर्थसहाय्य :-
मासेमारी साठी लागणारी जाळी व सुत मच्छिमारांना सवलतीचे दरामधे उपलबध करुन देण्यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थां मार्फत संस्थेच्या सभासदांना सुत व जाळी खरेदीवर अनुदान देण्यात येते.
बाब | सागरी | भूजल | |||
अनुदान % | मर्यादा किलो | अनुदान % | मर्यादा किलो | ||
३ टनावरील नौका | ३ टनाखालिल नौका | ||||
नायलॉन सुत | १५ | १०० | ५० | ५० | ५ |
मोनाफिलामेंट | १५ | १०० | ५० | ५० | ५ |
शेवसूत | - | - | - | २५ | ५ |
तयार जाळे | १५ | १०० | ५० | ५० | ५ |
ब) रांपणकारांना रापणीच्या सुतावर अर्थसहाय्य :-
बाब | अनुदान % | मर्यादा किलो |
नायलॉन सुत | १५ | रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो |
मोनाफिलामेंट | १५ | रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो |
तयार जाळे | १५ | रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो |
क) बिगर यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी लहान मच्छिमारांना अर्थसहाय्य :-
१ सागरी मच्छिमार :- लहान आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत मच्छिमारांना १० टनापर्यंतची नौका बांधण्यास किंतीच्या ५० % किंवा रु. ६०,०००/- या पैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. विहित मुदतित कर्ज फेडल्यास वित्तिय संस्थेचा व्याज दर व ४ % या मधिल फरकाची रक्कम व्याज अनुदान म्हणून मिळते.
२ भूजल मच्छिमार :- आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत मच्छिमारांना लहान नौका बांधण्यास किंमतीच्या ५० % किंवा रु. ३,०००/- या पैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.
निकष -
- लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालिल किंवा अल्प उत्पन्न गटातील असावा.
- लाभार्थी १८ ते ५० वयोगटातील क्रियाशिल मच्छिमार असावा.
- लाभार्थी मच्छिमार सहकारी संस्थेचा सभासद असावा.
- लाभार्थी मच्छिमार सहकारी संस्थेने पुरस्कृत केलेला असावा.
- वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य आवश्यक.