महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

राज्यस्तरीय योजना

योजनेचे नांव : मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रम (2515-1238)

योजनेचे स्वरुप : राज्यस्तरीय योजना

योजनेबाबतचा तपशिल :

राज्यातील ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना शासनाने सन 2008-09 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत खालील कामे विचारात घेण्यात येतात.

गावांतर्गत रस्ते,गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm water drainage ), दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/समाजमंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे व अन्य मुलभूत सुविधा.

मा. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामाबाबतचे प्रस्ताव / मागणीपत्र शासन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांचेकडे स्विकारण्यात येतात. शासन स्तरावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव विचारात घेऊन कामाच्या निकडीनुसार तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंजूर करण्यात येतात.

चालू वर्षासाठी उपलब्ध तरतूद :

सन 2013-14 या वित्तीय वर्षासाठी 27.50 कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती

एप्रिल २००५ पासून मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा¬या डिझेलवर मच्छिमारांना डिझेलतेलावर भराव्या लागलेल्या मुल्यवर्धित कराची (मुंबई परिक्षेत्रात ३५ % व मुंबई बाहेरील परिक्षेत्रासाठी ३१ %) प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

मासेमारी नौकांसाठी डिझेल वापरची मर्यादा खालिल प्रमाणे आहे :-

अधिक मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती