महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

विभागिय संचयन धोरण

नव्याने तयार झलेल्या पाटबंधारे विभागांचे तलावाचे मासेमारी हक्क मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, जलाशयाचे सरासरी जलक्षेत्राचे प्रमाणात शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि २४१०/५२७/प्र.क्र.१०४/१०/पदुम-१३ दिनांक १८/९/२०१० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन खालिल अटी व शर्तीचे आधिन शासनामार्फत केले जाते.

  • विभागिय संचयन ग्राम दक्षता समितीचे समक्ष करण्यात यावे.
  • खाजगी मत्स्यसंवर्धकांस लिलावाने मासेमारी हक्क दिलेल्या तलावात विभागिय संचयन करण्यात येउ नये.

पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे शासनाचे धोरण १९६६ पासून आमलात आहे. पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.

  • शासन निर्णय इरिगेशन ऑण्ड पॉवर डिपार्टमेंट क्र. एफ्‌आय्‌एस्‌/१०६३/७७१२-आय्‌(३), दि. २६.०४.१९६६.
  • शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-१२९६/१४१८३/सीआर-१३२/पदुम-१३, दि. ०६.०४.२०००.
  • शासन निर्णय पाटाबंधार विभाग क्र. संकिर्ण-२००३/१३/(४००/०३)/जसंनी, दि. २०.०१.२००४.

शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-११९९/२०/प्र.क्र.८/पदुम-१३, दि. १५.१०.२००१ नुसार जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज संचयन करण्याचे सुधारीत धोरण खालिल प्रमाणे आहे -

जलविस्तार हेक्टर इष्टतम संचयन
० ते २० ५००० प्रति हेक्टर.
२०.०१ ते ६० १.० लक्ष + २० हे. पुढील क्षेत्रासाठी २,००० प्रति हेक्टर.
६०.०१ ते ३०० १.८ लक्ष + ६० हे. पुढील क्षेत्रासाठी १,००० प्रति हेक्टर.
३००.०१ ते १३०० ४.२ लक्ष + ३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.
१३००.०१ ते ५००० ९.२ लक्ष + १३०० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.
५०००.०१ पेक्षा जास्त २७.७ लक्ष + ५००० हे. पुढील क्षेत्रासाठी ५०० प्रति हेक्टर.