महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

धोरणे

सागरी धोरण

Comprehensive Marine Fishing Policy - Government of India (171 KB)

भूजल धोरण

तलाव ठेका धोरण

पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे शासनाचे धोरण १९६६ पासून आमलात आहे. स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थांमार्फत पाटाबंधारे तलावात मत्स्यसंवर्धन करुन जलक्षेत्राचा विकास करणे व मच्छिमारांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक दर्जा सुधारणे आणि स्थानिक लोकांना प्रथिन युक्त आहार उपलब्ध करुन देणे हा मुख्य उद्देश आहे. मत्स्यव्यवसाय विकसित करुन मच्छिमारांना रोजगार उपलबध्द करुन देणे हे शासनाचे धोरण आहे या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.

अधिक तलाव ठेका धोरण

विभागिय संचयन धोरण

नव्याने तयार झलेल्या पाटबंधारे विभागांचे तलावाचे मासेमारी हक्क मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, जलाशयाचे सरासरी जलक्षेत्राचे प्रमाणात शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि २४१०/५२७/प्र.क्र.१०४/१०/पदुम-१३ दिनांक १८/९/२०१० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन खालिल अटी व शर्तीचे आधिन शासनामार्फत केले जाते.

अधिक विभागिय संचयन धोरण

खाजण जागा वाटप धोरण

महाराष्ट राज्यात निमखारेपाणी कोळंबी संवर्धन व्यवसायाची नैसर्गिक व भौगोलिक परिस्थिती असून समुद्र किनार्यालगत तसेच ७० लहान मोठया खाडयंलगत सुमारे ८०,००० हेक्टर खाजण क्षेत्र उपलब्ध आहे. कोळंबी संवर्धनाच्या दृष्टीने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून एकूण १२,४४५ हेक्टर क्षेत्र कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त असल्याचे आढळून आले आहे. या शासकीय खाजण जागा तसेच खाजगी खाजण जागा कोळंबी संवर्धनाखाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत व केंद्र शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.

अधिक खाजण जागा वाटप धोरण