महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय विभाग

आमच्याविषयी

इतिहास

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वीच्या मुंबई इलाख्यात गुजरात, महाराष्ट्र्र, कर्नाटकच्या किनारपट्टीचा भाग समाविष्ट होता. श्री.डब्ल्यु.एच.ल्यूकस या सनदी अधिका-याने सन १९१० मध्ये सिंधव्यतीरिक्तच्या मुंबई इलाख्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाचा अभ्यास करुन सरकारला अहवाल सादर केला. ही सरकार दरबारी महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाची घेतली गेलेली पहिली दखल. मासळी खारविण्याची (त्यावेळची) पध्दत समाधानकारक असून मच्छिमार नौकांना करमुक्त मिठाचा पुरवठा करावा अशी शिफारस या अहवालात होती.मच्छिमार समाजातील तरुणांना व्यापारी जहाजावर आणि मुंबईतील गिरण्यांमध्ये मिळणारा अधिक आकर्षक रोजगार हे मत्स्यव्यवसायात प्रगती न होण्याचे प्रमुख कारण या अहवालात नमूद होते.

अधिक इतिहास

विभागाविषयी

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग हा या विभागाच्या प्रशासकीय विभाग आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय (पदुम) विभागाचे प्रमुख मा. मंत्री महोदय, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय (पदुम) हे असुन त्यांना मा. राज्यमंत्री महोदय सहाय्य करतात. विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेची धुरा मा. सचिव,  पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय (पदुम) हे सांभाळतात. क्षेत्रीय स्तरावर मा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे विभाग प्रमुख आहेत.

अधिक विभागाविषयी

आयुक्त कार्यालयाची रचना

क्षेत्रीय पातळीवरील कार्यालयाची रचना

अ.क्र. विभाग आकार पाहा
1 मुंबई विभाग (४० के.बी) Download
2 पुणे विभाग (२७ के.बी) Download
2 पुणे विभाग (२७ के.बी) Download
3 औरंगाबाद विभाग (३९ के.बी) Download
4 नागपूर विभाग (२८ के.बी) Download
5 नाशिक विभाग (२७ के.बी) Download
6 अमरावती विभाग (२८ के.बी) Download
7 लातूर विभाग (२७ के.बी) Download

उददेश आणि उदिष्टे ( अभियान)

  • अधिकतम मत्स्योत्पादन
  • पर्यावरण संतुलनासह स्वीकारार्हय मत्स्यव्यवसाय विकास
  • स्वच्छ, पोषक  न्नाचा पुरवठा
  • परकीय चलनवृध्दी
  • सहकार चळवळीस प्रोत्साहन
  • रोजगार निर्मिती
  • मच्छिमारांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावणे
  • मच्छिमाराना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय उपलब्ध करु न देणे
  • मुलभूत सुविधांचा विकास
  • मच्छिमारांना प्रोत्साहनात्मक  अनुदान देवून मत्स्यसंवर्धनास उत्तेजन देणे
  • मासेमारी  आणि त्यापासूनचा जमा महसूल यंदाच्या सांखिकी माहितीचे संकलन
  • इलेक्ट्रोनिक साधनांनी आधुनिकीकरण
  • सर्वसामान्य जनतेत मत्स्यव्यवसायाबाबत जागृती निर्माण करणे
  • पर्यावरणाचे रक्षण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण

संपादणूक (साध्य)

  • प्रतिवर्ष ५.५ लक्ष मे. टन मत्स्योत्पादन

  • सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा परकिय चलनात वाटा

  • १०३ ट्रक / टेंम्पो, ४ गोदामे आणि १४ शीतगृहासह बर्फ कारखाने या सुविधांच्या उपलब्धेतून सुरक्षण, वाहतूक, विक्री व्यवस्थेचे बळकटीकरण

  • ३ मासेमारी बंदरे आणि १६ लहान धक्के

  • १२९३२ यांत्रिक आणि ८५८६ बिगर यांत्रिक नौका

  • मच्छिमार कल्याण योजनेतर्गत मच्छीमारांकरिता १९६३ घरकुले, २९ कुपनलिका, ४ समाज मंदीरे

  • ४२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे यापैकी वर्तुळाकार  चिनी हॅचरी  सलेली २८ केंद्रे

  • दर्जेदार मत्स्यबीज संचयन प्रोत्साहनातून भूजल क्षेत्रातून इष्टतम मत्स्योत्पादन

  • राज्यात २६ मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा आणि ४ निमखारे मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा कार्यरत

मत्स्यव्यवसाय प्रगतीचे टप्पे

  • सन १९४५ मध्ये स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग स्थापन.
  • तारापोरवाला मत्स्यालयाची १९५१ मध्ये उभारणी
  • खोपाली (जिल्हा रायगड) येथे १९५५ मध्ये पहिल्या मत्स्यबीज केंद्राची उभारणी.
  • भारतीय प्रमुख कार्प माशांच्या प्रेरीत प्रजननामध्ये १९५७-५८ मध्ये पहिले यश.
  • संयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र १९५५ मध्ये  सातपाटी येथे सुरु.
  • सन १९६६-६७ मध्ये मासेमारी नौकांच्या यांत्रिकी करणास सुरवात.
  • कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत १९८१ मध्ये रत्नागिरी येथे मत्स्य महाविदयालयाची सुरवात.
  • वर्तुळाकार हॅचरीजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपाययोजनेतून सुधारित प्रेरित प्रजाननाद्वारे मत्स्यबीज उत्पादनात वाढ.
  • दापचरी (जिल्हा ठाणे) येथे २००७-०८ मध्ये गोडया पाण्यातील कोळंबी बीज केंद्राची सुरवात.

मत्स्यव्यवसाय प्रगतीचे टप्पे

  • सन १९४५ मध्ये स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय विभाग स्थापन.
  • तारापोरवाला मत्स्यालयाची १९५१ मध्ये उभारणी
  • खोपाली (जिल्हा रायगड) येथे १९५५ मध्ये पहिल्या मत्स्यबीज केंद्राची उभारणी.
  • भारतीय प्रमुख कार्प माशांच्या प्रेरीत प्रजननामध्ये १९५७-५८ मध्ये पहिले यश.
  • संयुक्त मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र १९५५ मध्ये  सातपाटी येथे सुरु.
  • सन १९६६-६७ मध्ये मासेमारी नौकांच्या यांत्रिकी करणास सुरवात.
  • कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत १९८१ मध्ये रत्नागिरी येथे मत्स्य महाविदयालयाची सुरवात.
  • वर्तुळाकार हॅचरीजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपाययोजनेतून सुधारित प्रेरित प्रजाननाद्वारे मत्स्यबीज उत्पादनात वाढ.
  • दापचरी (जिल्हा ठाणे) येथे २००७-०८ मध्ये गोडया पाण्यातील कोळंबी बीज केंद्राची सुरवात.

धोरण

सागरी :

नविन मच्छिमारी बंदरांची उभारणी आणि सध्या अस्तित्वात असलेली बंदरे आणि जेटी यंत्राचे बळकटी करणे ,मध्यम नौकांमध्ये वाढ  आणि  आधुनिकीकरण ,सागरीजीव संवर्धन,कालवांचे संवर्धन, समुद्रात मत्स्य व कोळंबी बीज संचयन यंत्रांची सुरवात करणे.गळाच्या सहाय्याने टयूना मासेमारी (खोल समुद्रातील मासेमारी) सुरुवात करणे.


भूजल :

मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रातून इष्टतम मत्स्यबीज निर्मिती

जलाशयीन मत्स्यव्यवसाय विकास

प्रशिक्षण आणि विस्तार

विक्री सुविधांचे बळकटीकरण

भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सांखिकी आणि माहिती जाळयाचे बळकटीकरण करणे

 

निमखारेपाणी :

कोळंबी उत्पादन वाढविण्याकरीता सध्या कार्यान्वीत असलेल्या  निमखारे पाणी जलजीव संवर्धन प्रकल्पांमध्ये वाढ करणे, किनायालगतच्या मत्स्यसंवर्धकांचे प्रशिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास,किनारा जलसंवर्धन प्राधिकरणच्या निकषानुसार नविन मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांची उभारणी.

सध्याच्या कोळंबीशेती प्रकल्पांची उत्पादकता वाढविणे तसेच अधिक क्षेत्र निमखारेपाणी मत्स्यसंवर्धनाखाली  आणणे यामधून कोळंबी उत्पादन वाढविणे.

 

राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळ :

राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाच्या सहाय्याने तिन्ही विभागात जलाशयातील मत्स्यव्यवसाय विकास, खोल समुद्रातील मासेमारी, गळाच्या सहाय्याने टयूना मासेमारी, सागरी जलजीव संवर्धन, मासेमारी पश्चात तंत्रन्यान, प्रशिक्षण आणि विस्तार इत्यादी नविन कार्यक्रम हाती घेणे विचाराधीन.