You are here
मत्स्यव्यवसाय विभाग
- अधिनियम व नियम
- शासन निर्णय व परिपत्रक
- मत्स्योत्पादनाचा अहवाल
- मत्स्यव्यवसाय सुविधांची माहिती
- अर्थसंकल्प
- वार्षिक अहवाल
- विषेश अर्थसहाय्य
- माहिती अधिकार
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
- कर्ज आणि वसुली
- मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था
- मत्स्यबोटूकली अहवाल
- नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन
- लोक सहभाग (सहकार जाळे)
- मत्स्योद्योग विकास महामंडळ
- शासकीय कर्मचा-यांकरीता
- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981 कायद्यांतर्गत अनधिकृत नौकांवर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल
- विभागाच्या जागा
केंद्र पुरुस्कृत योजना
बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य केंद्र पुरस्कृत
पारंपारिक पद्घतीने मासेमारी करणारा लहान मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून अशा मच्छिमारांना समूद्रात ५ वाव खोलीपर्यंत मासेमारी सुलभतेने करण्यासाठी, मासेमारीसाठी जाण्यायेण्याचा वेळ व श्रम वाचून मासेमारीस अधिक वेळ मिळावा व पकडलेली मासळी त्वरीत किनार्यावर आणून त्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.
अधिक बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य केंद्र पुरस्कृत
मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
गोडया पाण्यातील निवडक तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांचीस्थापना कण्यात आलेली आहे.
अधिक मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
निमखारे पाण्याखालिल क्षेत्र विकसित करुन निमखारे पाण्याखालिल तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना कण्यात आलेली आहे. यंत्रणेमार्फत कोळंबी संवर्धकांना जागेची निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मेळावे, चर्चासत्राद्वारे प्रगत तंत्र सामान्य लाभार्थी पर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जाते. तसेच कोळंबी संवर्धन प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासठी शिफारस केली जाते.
अधिक निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत
मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा-या डिझेलकरिता मच्छिमारांना रु. १.५० प्रती लिटर सवलत केंद्र शासना मार्फत दिली जाते.
अधिक मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत