You are here
मुख्यपृष्ठ » मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती
मत्स्यव्यवसाय विभाग
- अधिनियम व नियम
- शासन निर्णय व परिपत्रक
- मत्स्योत्पादनाचा अहवाल
- मत्स्यव्यवसाय सुविधांची माहिती
- अर्थसंकल्प
- वार्षिक अहवाल
- विषेश अर्थसहाय्य
- माहिती अधिकार
- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
- कर्ज आणि वसुली
- मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था
- मत्स्यबोटूकली अहवाल
- नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन
- लोक सहभाग (सहकार जाळे)
- मत्स्योद्योग विकास महामंडळ
- शासकीय कर्मचा-यांकरीता
- महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन 1981 कायद्यांतर्गत अनधिकृत नौकांवर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशिल
- विभागाच्या जागा
मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती
एप्रिल २००५ पासून मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा¬या डिझेलवर मच्छिमारांना डिझेलतेलावर भराव्या लागलेल्या मुल्यवर्धित कराची (मुंबई परिक्षेत्रात ३५ % व मुंबई बाहेरील परिक्षेत्रासाठी ३१ %) प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
मासेमारी नौकांसाठी डिझेल वापरची मर्यादा खालिल प्रमाणे आहे :-
मासेमारी नौका | डिझेल वापरची मर्यादा - लिटर | |
---|---|---|
प्रतिदीन | वार्षिक | |
१ सिलेंडर | १२ | ३,६००. |
२ सिलेंडर | २० | ६,०००. |
३ सिलेंडर | ३० | ७,५००. |
४ सिलेंडर | ९६ | २०,१६०. |
६ सिलेंडर | १७०-२३० | ३५,७००. |
निकष -
- शासन पत्र क्रमांक मत्स्यवि-४६२५/(१३७)/पदुम-१४, दि. १४.०१.१९९७ अन्वये निर्धारित केलेल्या निकषा प्रमाणे डिझेल कोटा राहिल.
- प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित करुन दिलेल्या सिलेंडर निहाय नौकांच्या डिझेल कोटा मंजूरीच्या निकषांच्या मर्यादेतच प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहिल.
- निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा कमी डिझेल खरेदी केले असेल तर त्या महिन्याचा उर्वरीत कोटा व्यपगत होईल.
- सदर योजना महाराष्ट्रात नोंदविलेल्या मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकरिता अनूज्ञेय राहिल.
- डिझेल कोटा उचलीकरिता विहित नमुन्यात डिझेल वितरण पुस्तीका ठेवावी लागेल.
- लाभधारक सदस्यांना स्मार्ट कार्ड घेणे बंधन कारक राहिल.